Author: newswriters

Prof. Jaishri Jethwaney |Internet and its access & reach across the world have been the most defining technological breakthroughs that the world has witnessed in the last few decades. In fact internet has changed the way we see and interpret our world. It has got us in touch with people we may never meet in life but who share our hopes, aspiration, ideology and miseriesDigital PR often referred as E-PR, Online PR or PR 2.0 is defined as the communication vide the internet and the use of new technology to effectively communicate with an organization’s varied stakeholders.Internet and its access…

Link:What is Documentary+

Data Journalism and AnalysisAfter the successful completion of two training programmes, namely, Multimedia and Content Development & Digital Media, Search Engine Optimization (SEO) and Brand Building, the newswriters.in is going to conduct Data Story Telling Course during August -September 2022.The course will be conducted online modeMonday to FridayClasses are from 6.30 to 8.30 pmTwo sessions each day of one-hour durationRegistration Fee: Rs. 2800Ø  Wish to pursue a career in journalism, content development, and digital mediaØ  Students and faculty of journalism and mass communicationØ  Working professional in the news and  media industry & corporate sectorØ  Researchers, Data Analysts, Consultants, Marketers, Communication Specialists and Brand SpecialistsNewswriters.in is an educational platform…

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Dr. Pradeep Mahapatra Journalism trends are partly dependent upon platform selection by news consumers. Audience preferences are regularly monitored in the developed societies. But there is little effort in the emerging economies. As a result, in absence of evidence based data, publishers and editors in media dark regions build editorial policies basing on presumptions. Reliable data helps for reviews and corrections in publication strategies. But assumptions instead of research data help a little for efficient business management. In cases, such practices contribute towards decline of the business models. United States based ‘Pew Research Center’ conducts surveys on regular basis to…

भूपेन सिंह।फ्रांस सिनेमा की जन्म भूमि रही है। अठारह सौ पिचानबे में लुमिये बंधुओं ने पेरिस के एक कैफे में पहली बार फिल्म दिखाकर एक नया इतिहास बनाया था। उसके बाद ये कला पूरी दुनिया में फैल गई। सिनेमा के क़रीब सवा सौ साल के इतिहास में अनगिनत प्रयोग हुए हैं और उन्होंने इस कला में बहुत कुछ नया जोड़ा है। लेकिन विश्व सिनेमा को जो मायने फ्रेंच न्यू वेव (फ्रांसीसी नई लहर) ने दिए वैसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। बीसवीं सदी के पांचवें दशक के अंतिम सालों में शुरू हुए इस आंदोलन को अब पचास साल पूरे होने…

ओमप्रकाश दास (भाग-2) दुनिया के बेहतरीन प्रसारकों में से एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी अपने टेलीविज़न प्रसारण को लेकर कई मानक स्थापित कर चुका है। जिसे दुनिया भर के पेशेवर एक पैमाना मानकर सीखते – अपनाते हैं। इस लेख श्रृंखला के पहले भाग में हमने देखा कि कैसे बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक तक रेडियो प्रसारण में स्थापित हो चुकी बीबीसी टेलीविज़न प्रसारण को लेकर न सिर्फ भारी असमंजस में थी बल्कि टेलीविज़न पर प्रयोग करने वाले जॉन बेयर्ड को हतोत्साहित भी कर रही थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बीबीसी के टेलीविज़न प्रसारण को…

Om Prakash Das It is the dominant political message which works through the dominant images and it is pushed by a streak of aspirations of the great mass. Now, we need to understand the relation between future aspirations and so called ‘golden past’. In India ‘golden past’ describes a tradition of ruling classes’ hegemonyOne can say that it is an incarnation of ‘Ramayan’ in the age of multi television channel, ‘over the top’ web series, YouTube and many more entertainment audio-visual platforms. Since its first telecast ‘Ramayan’ (from January 1987 to August 1989) has been discussed and analyzed in the…

स्वर्णताभ कुमार। हजारों वर्षों से जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को हमेशा से दबाया और कुचला जाता रहा है जिससे उनकी जिन्दगी अभावग्रस्त ही रही है। इनका खुले मैदान के निवासियों और तथाकथित सभ्य कहे जाने वाले लोगों से न के बराबर ही संपर्क रहा है। केंद्र सरकार आदिवासियों के नाम पर हर साल हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में करती है। इसके बाद भी 6-7 दशक में उनकी आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया है। स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने का साफ पानी आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए वे आज भी तरस रहे हैं।…